RBI Agricultural Loan 2025
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। कृषि लोन (Agricultural Loan) की सीमा में बड़ा बदलाव करते हुए, आरबीआई ने बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी। यह फैसला छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
कृषि क्षेत्र में बढ़ेगी आर्थिक मजबूती
1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले इस निर्णय का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। खेती की बढ़ती लागत और सीमित संसाधनों की वजह से छोटे किसान कर्ज के लिए संघर्ष करते थे। इस नई पहल से कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेगी और किसानों के लिए कर्ज प्राप्त करना आसान होगा।
कैसे बढ़ी बिना गारंटी लोन की सीमा?
आरबीआई ने बिना गारंटी लोन की सीमा को समय-समय पर बढ़ाने का प्रयास किया है।
- 2010 में यह सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये थी।
- 2019 में इसे बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये किया गया।
- अब, 2025 से यह सीमा 2 लाख रुपये हो जाएगी।
यह वृद्धि किसानों की आर्थिक जरूरतों और कृषि में आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है। साथ ही, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस योजना को तेजी से लागू करें और प्रत्येक उधारकर्ता के लिए गारंटी और मार्जिन की शर्तें हटाएं।
छोटे और सीमांत किसानों को होगा सीधा लाभ
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। इस योजना से इन किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
- छोटे किसानों के लिए कर्ज लेना आसान होगा।
- खेती की लागत को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- कृषि उत्पादन में सुधार होगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का विकास होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भी अच्छी खबर
इस फैसले से किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card – KCC) धारकों को भी लाभ मिलेगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का लोन मात्र 4% ब्याज दर पर मिलता है।
- अब, बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक का लोन पाने की सुविधा किसानों के लिए कर्ज लेना और भी सरल बनाएगी।
- यह योजना सरकार की ब्याज सहायता योजना के अनुरूप काम करेगी, जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ज्यादा कर्ज मिलेगा।
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क्यों जरूरी था यह फैसला?
खेती में बढ़ती लागत, जैसे खाद, बीज, सिंचाई, और उपकरण, छोटे किसानों के लिए बड़ी चुनौती रही है।
- सीमित संसाधनों और गारंटी न दे पाने के कारण कई किसान महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते थे।
- यह कदम किसानों को बैंकों से आसान और सस्ते कर्ज की सुविधा प्रदान करेगा।
- साथ ही, यह कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और किसान आत्महत्या की घटनाओं को रोकने में मददगार होगा।
बैंकों को सख्त निर्देश
आरबीआई ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना को तेजी से लागू करें।
- किसानों को योजना के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
- कर्ज प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए।
- किसानों को समय पर सहायता मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
इस कदम का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार का मानना है कि बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाने से किसानों की उत्पादकता और आय में सुधार होगा।
कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव संभव
आरबीआई का यह निर्णय सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव है। यह कदम किसानों को आर्थिक मजबूती देने और कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ उठाकर अपनी खेती को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।
निष्कर्ष
बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये करना, किसानों के लिए एक सकारात्मक पहल है। यह न केवल उनकी आर्थिक मुश्किलों को कम करेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। किसानों को इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जागरूक होना चाहिए और अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करना चाहिए।